२०८२ असार २५ – नेपाल सरकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै डिलर, खुद्रा तथा थोक विक्रेताहरुले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य MRP सहितको लेबल अनिवार्य गर्ने र आगामी श्रावण १ गते देखी बृहतरुपमा बजार अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको धारणा बनाउन आवश्यक देखिएकोले यस संघको सचिवालय , कान्तिपथमा विभिन्न क्षेत्रका जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ तथा व्यवसायीक संस्थाहरुलाई निमन्त्रणा गरी “व्यावसायिक आवाज“ कार्यक्रममार्फत छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको तथा परामर्श कार्यक्रम भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा भएको भेलाले सम्पूर्ण वस्तुमा एकैपटक अनिवार्य मूल्य नियन्त्रण लागू गर्नुको सट्टा जनतालाई अति आवश्यक हुने वस्तुहरू मात्र वर्गीकरण गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न, विलासिताका वस्तुहरूमाMRP स्वेच्छिक राख्न, स्वदेशी उत्पादनको वास्तविक अवस्था, आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा हुने चुनौती र खुल्ला बजार प्रणालीको प्रभावलाई ध्यानमा राखी व्यवहारिक नीति अवलम्बन गर्न र अनुगमन कार्य तत्काल स्थगित गरी ऐन–नियम संशोधनसहित समावेशी छलफलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागी प्रेश विज्ञप्ती मार्फत वाणिज्य , आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र सम्बन्धित निकाय लाई ध्यानाकर्षण गरिएको थियो ।
