चाडपर्व लक्षित अनुगमन – आपूर्ति व्यवस्थापन तथा चुनौती विषयक कार्यक्रम
२०८२ भाद्र ११ – चाडपर्वको समयमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा असमान रूपमा माग बढ्ने, आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना हुने, मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, गुणस्तर नियन्त्रण र ढुवानी समस्या जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी यस संघले सञ्चालन गर्दै आएको “व्यावसायिक आवाज कार्यक्रम” अन्तर्गत चाडपर्व लक्षित अनुगमन – आपूर्ति व्यवस्थापन तथा चुनौती विषयक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन र कर प्रणालीमा आवश्यक सुधार नभएसम्म व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली सम्भव नहुने धारणा राखे। उनीहरूले विद्यमान उपभोक्ता ऐनले केही अवस्थामा व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाबमा पार्ने स्थिति देखिएको भन्दै यसबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझाव प्रस्तुत गरे। यस अवसरमा संघका अध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठले भन्नुभयो—“हामी कानुन विपरीत होइनौं। तर यदि विद्यमान कानुनले इमानदार व्यवसायीलाई समेत सजायको डरमा राख्ने र गलत कार्य गर्नेहरूलाई अवसर दिने अवस्था सिर्जना गर्छ भने, त्यो सुधार नभई अन्याय ठहर्छ।” व्यवसायीहरूले उपभोक्ताको हकका नाममा व्यवसायीमाथि गरिएको अत्यधिक दबाबले बजारमा अनिश्चितता र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताउँदै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को प्रावधानबारे चासो व्यक्त गरे। उनीहरूको भनाइमा, कानुनमा “बिक्री मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने” मात्र व्यवस्था भए तापनि व्यावहारिक रूपमा एमआरपीलाई आधार बनाएर व्यवसायीलाई अनावश्यक कठिनाइ उत्पन्न गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। त्यस्तै, कर प्रणालीसम्बन्धी विषयमा व्यवसायीहरूले नेपालमा कर दर छिमेकी मुलुकहरू भन्दा उच्च भएकाले उपभोक्ता सस्तो सामानको खोजीमा सीमापारि व्यापारतर्फ आकर्षित हुने गरेको र यसले राष्ट्रिय राजस्व सङ्कलनमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै औपचारिक व्यापारमा विकृति ल्याएको तर्क प्रस्तुत गरे। उनीहरूको धारणा अनुसार, कर दर समान बनाउन सकिएमा अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण हुने र कर तिर्ने इमानदार व्यवसायीलाई पनि सहजता मिल्नेछ। अध्यक्ष श्रेष्ठले खुद्रा व्यवसायीलाई कर प्रणालीमै सहजता दिन नसकिएको औंल्याउँदै भ्याटको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ पु-याउनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो—“५० लाख रुपैयाँको कारोबारमा तोकिएको कर तिर्न कठिन भएकाले धेरै व्यवसायीहरू बिल बिना कारोबार गर्न बाध्य भइरहेका छन्।” कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको पुनरावलोकन अपरिहार्य भएकोमा जोड दिएका थिए। साथै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति शृङ्खलासम्बन्धी वास्तविक तथ्याङ्क (कहाँबाट आपूर्ति भइरहेको छ, कुन वस्तु कति मूल्यमा आयात भइरहेको छ) का आधारमा नीति निर्माण नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे। उनीहरूको भनाइमा, गलत कार्य गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरामा सबै सहमत छन्। तर, सबै व्यवसायीलाई अविश्वासको दृष्टिले नियाल्ने प्रचलनले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको चेतावनी पनि प्रस्तुत गरियो।
